All India Disabled army managed by hamrahi educational and cheritable tru

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All  India Disabled army managed by hamrahi educational and cheritable tru दिव्यांग आणि महीला सक्षमीकरण । शिक्षण । रोजगार । आयोग । दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आण्णे । पुर्नवसन । शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी साठी सर्वतो प्रयास करणे ।

🇮🇳 हिंदी पोस्ट50 मीटर तक रोक… लेकिन 51 मीटर पर बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी? 🤔जनता के स्वास्थ्य के लिए सख्त औ...
24/08/2026

🇮🇳 हिंदी पोस्ट

50 मीटर तक रोक… लेकिन 51 मीटर पर बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी? 🤔

जनता के स्वास्थ्य के लिए सख्त और सराहनीय निर्णय लेने वाले एकमेव IAS तुकाराम मुंढे साहब के प्रयासों का हम स्वागत और सम्मान करते हैं। 👏

लेकिन एक सवाल जनता की ओर से भी है—
अगर कोई बच्चा स्कूल से 51 मीटर दूर जाकर चिप्स, स्ट्रींग, पैकेज्ड पेय या अन्य अस्वास्थ्यकर पदार्थ खरीदकर खाता है, तो क्या दूरी बदलते ही उस पदार्थ के हानिकारक गुण समाप्त हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं!

इसी तरह तंबाकू और गुटखे के मामले में केवल छोटे दुकानदार पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। निर्माता → वितरक → थोक विक्रेता → खुदरा विक्रेता पूरी श्रृंखला की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

हमारी स्पष्ट मांग:

🔴 हानिकारक पदार्थों पर प्रभावी और व्यापक नियंत्रण
🔴 उत्पादक कंपनियों की जवाबदेही तय हो
🔴 केवल गरीब छोटे विक्रेता को निशाना न बनाया जाए
🔴 बच्चों के लिए सस्ते, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प उपलब्ध कराए जाएँ
🔴 सरकारी और निजी—दोनों स्कूलों के बच्चों को समान स्वास्थ्य सुरक्षा मिले

50 मीटर की सीमा जरूरी हो सकती है, लेकिन बच्चों का स्वास्थ्य 51 मीटर पर खत्म नहीं होता!

स्वस्थ बच्चा 🇮🇳 सुरक्षित भविष्य — यही सच्चा विकास!

मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारूक खान
राष्ट्रीय अध्यक्ष/सचिव
हमराही एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट

#तुकाराममुंढे #बच्चोंकास्वास्थ्य #जनस्वास्थ्य #गुटखा #तंबाकू #जंकफूड #स्कूल #51मीटर #50मीटर #स्वस्थबच्चा #सुरक्षितभविष्य #जनहित #समानजिम्मेदारी

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🇮🇳 मराठी पोस्ट

५० मीटरपर्यंत बंदी… पण ५१ मीटरवर मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोणाची? 🤔

जनतेच्या आरोग्यासाठी कठोर आणि कौतुकास्पद निर्णय घेणारे एकमेव IAS तुकाराम मुंढे साहेब यांच्या प्रयत्नांचे मनापासून स्वागत! 👏

पण एक साधा प्रश्न—

शाळेपासून ५० मीटरपर्यंत चिप्स, पॅकेज्ड पेये, स्ट्रींग व इतर अस्वास्थ्यकारक पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध असतील, आणि एखादे मूल ५१ मीटरवर जाऊन ते पदार्थ विकत घेऊन खाऊ लागले, तर फक्त अंतर बदलल्यामुळे त्या पदार्थाचे हानिकारक गुणधर्म संपतात का?

नक्कीच नाही!

तंबाखू व गुटख्याच्या बाबतीतही केवळ छोट्या दुकानदारावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही.
उत्पादक → वितरक → घाऊक विक्रेता → किरकोळ विक्रेता या संपूर्ण साखळीची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

आमच्या ठोस मागण्या:

🔴 हानिकारक पदार्थांवर प्रभावी नियंत्रण
🔴 उत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करावी
🔴 केवळ गरीब छोट्या विक्रेत्यावर कारवाई करू नये
🔴 मुलांसाठी स्वस्त, पौष्टिक व आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करावेत
🔴 सरकारी आणि खासगी शाळांतील मुलांना समान आरोग्य संरक्षण मिळावे

५० मीटरची रेषा आखली म्हणून मुलांच्या आरोग्याचा धोका ५१ मीटरवर संपत नाही!

निरोगी मूल 🇮🇳 सुरक्षित भविष्य — हाच खरा विकास!

मोहम्मद युसूफ मोहम्मद फारूक खान
राष्ट्रीय अध्यक्ष/सचिव
हमराही एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल ट्रस्ट

#तुकाराममुंढे #दिव्यांगहक्क #जनहित #मुलांचेआरोग्य #सार्वजनिकआरोग्य #गुटखा #तंबाखू #जंकफूड #शाळा #५०मीटर #५१मीटर #आरोग्यसुरक्षा #महाराष्ट्र #जनतेचाआवाज #समानजबाबदारी

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🇬🇧 ENGLISH POST

50 METRES RESTRICTED… BUT WHO IS RESPONSIBLE FOR CHILDREN’S HEALTH AT 51 METRES? 🤔

We appreciate and salute the strong public-health-oriented decisions taken by IAS officer Tukaram Munde. 👏

But there is an important question for the administration and society:

If unhealthy packaged food, beverages and similar products are restricted within 50 metres of a school, and a child simply walks 51 metres away and buys and consumes them, do the harmful properties of those products disappear?

Absolutely not.

Similarly, action against to***co and gutkha should not stop with the small retailer. Responsibility must be examined across the entire chain:

MANUFACTURER → DISTRIBUTOR → WHOLESALER → RETAILER

Our clear demand:

🔴 Strong and effective control over harmful products
🔴 Fix accountability of manufacturers and the entire supply chain
🔴 Do not target only poor small retailers
🔴 Make affordable, nutritious and hygienic alternatives available for children
🔴 Give children in government and private schools equal protection

A 50-metre boundary may define a regulatory restriction—but a child’s health does NOT stop at 51 metres!

Healthy Child 🇮🇳 Safe Future — That is Real Development!

Mohammad Yusuf Mohammad Farooq Khan
National President/Secretary
Hamarahi Educational & Charitable Trust

#जनहित #जनतेचाआवाज

🔥दिव्यांग साथियों से एक ऐतिहासिक अपिल🔥क्या हम सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी हैं?या फिर अपने अधिकारों के फैसले लेने वाले भागी...
18/08/2026

🔥दिव्यांग साथियों से एक ऐतिहासिक अपिल🔥

क्या हम सिर्फ योजनाओं के लाभार्थी हैं?
या फिर अपने अधिकारों के फैसले लेने वाले भागीदार भी?

राजस्थान, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में दिव्यांग व्यक्तियों को स्थानीय स्वराज संस्थाओं में मनोनीत/नामनिर्देशित सदस्यता देने की दिशा में कानूनी व्यवस्था की गई है।

अब सवाल है—

महाराष्ट्र और पूरे भारत में दिव्यांगों को यह अधिकार कब मिलेगा?

🏛️ महानगरपालिका
🏛️ नगरपालिका
🏛️ नगरपंचायत
🏛️ जिला परिषद
🏛️ पंचायत समिति
🏛️ ग्राम पंचायत

इन संस्थाओं में दिव्यांगों की आवाज़ निर्णय लेने वाली मेज तक पहुंचनी चाहिए।

⚖️ हमारा आधार

🇮🇳 भारतीय संविधान
♿ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
🌍 UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities — Article 29
🤝 “हमारे बारे में निर्णय — हमारे बिना नहीं!”

💪 हमारी मांग

राजस्थान, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की तरह दिव्यांगों को स्थानीय स्वराज संस्थाओं में मनोनीत/नामनिर्देशित सदस्यता का कानूनी अधिकार दिया जाए।

✊ अब दिव्यांग समाज को एकजुट होना होगा!

दिव्यांग होना कमजोरी नहीं है।
हमारी संख्या हमारी ताकत है।
हमारी एकता हमारी आवाज़ है।
और हमारा अधिकार हमारा सम्मान है!

🔴 आज ही जुड़ें

🟢 आवाज़ को मजबूत करें

🔵 अधिकारों की लड़ाई में सहभागी बनें

अखिल भारतीय दिव्यांग सेना संचालित
हमराही एज्युकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजि.
दिव्यांग एंड दुर्बल हक्क रक्षक चैरिटेबल ट्रस्ट रजि.

🌐 वेबसाइट: [Hamrahi Educational & Charitable Trust](https://www.hamrahieducationalandcharitabletrust.in/?utm_source=chatgpt.com)

▶️ YouTube चैनल “झूठ हुआ बेनकाब” को Subscribe करें:
[Jhooth Hua Benakab – YouTube](https://www.youtube.com/?utm_source=chatgpt.com)

📞 संपर्क: 9987822946 / 9324515534

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🔥 एक आवाज़ — हजारों आवाज़ें बन सकती हैं!

“दिव्यांग हैं हम, कमजोर नहीं —
हक हमारा, किसी से कम नहीं!” 🇮🇳♿

#दिव्यांगअधिकार #दिव्यांगएकता #दिव्यांगप्रतिनिधित्व #दिव्यांगजन #दिव्यांगहक #स्थानीयस्वराज्य #मनोनीतसदस्य #राजस्थान #तमिलनाडु #छत्तीसगढ़ #महाराष्ट्र

02/08/2026


🚨 महत्वपूर्ण जनहित सूचना 🚨
🗳️ सिर्फ 6 दिन शेष!
अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, या नाम, पता, फोटो, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में कोई गलती है, तो 8 अगस्त 2026 तक अपने BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें।
महत्वपूर्ण तिथियां: 📌 8 अगस्त 2026 – घर-घर सत्यापन की अंतिम तिथि
📌 17 अगस्त 2026 – प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित
📌 17 अगस्त – 16 सितंबर 2026 – दावा एवं आपत्ति दर्ज करने की अवधि
📌 19 अक्टूबर 2026 – अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित
🗳️ आपका वोट, आपका अधिकार और आपकी ताकत है। एक छोटी-सी लापरवाही आपको मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है।
🙏 Yusuf Khan की सभी नागरिकों से अपील: अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों का नाम भी मतदाता सूची में अवश्य जांचें। इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।
▶️ JhootHuaBenakab YouTube चैनल को Subscribe करें और सत्य जानकारी सबसे पहले पाएं।

04/07/2026
04/07/2026

RTI धमाका: CM के 'सफल' टोरेंट पावर ने MSEDCL को डुबाया! ₹25Cr नुकसान; करार रद्द होगा? 😡👇
​अधिवेशन में मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने दावा किया था कि मुंब्रा, कलवा और शील में टोरेंट पावर को फ्रेंचाइजी देने के बाद बिजली का नुकसान 48% से घटकर 25% हो गया है और यह फ्रेंचाइजी बहुत सफल रही है। लेकिन क्या यह पूरा सच है या महावितरण (MSEDCL) की बर्बादी को छुपाया जा रहा है?
​"झूठ हुआ बेनकाब" (Jhoot Hua Benakaab) के इस वीडियो में देखिए कैसे सूचना का अधिकार (RTI) 2005 के तहत मिली आधिकारिक जानकारी ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं!
​RTI से सामने आया महावितरण (MSEDCL) की बर्बादी का सच:
❌ MSEDCL को और डुबाया: सरकारी दावों के विपरीत, टोरेंट पावर के आने के बाद नुकसान कम होने के बजाय ₹25 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है!
❌ PD ग्राहकों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: परमानेंट डिस्कनेक्टेड (PD) उपभोक्ताओं की संख्या में करीब 3,700 की और बड़ी वृद्धि हुई है, जिससे कुल संख्या 90,015 के पार जा चुकी है!
❌ बकाया का पहाड़: मार्च 2026 तक कुल बकाया राशि ₹427.17 करोड़ तक पहुंच चुकी है!
​हमारा सीधा सवाल सरकार और प्रशासन से:
जब नुकसान की रकम और PD ग्राहकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, तो टोरेंट पावर का यह फ्रेंचाइजी करारनामा तुरंत रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? इस मिसमैनेजमेंट और बढ़ते घाटे का बोझ मुंब्रा, कलवा और शील के ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं पर क्यों डाला जा रहा है?
​"टोरेंट पावर चले जाओ अभियान" के तहत मोहम्मद युसुफ मोहम्मद फारुख खान (RTI एक्टिविस्ट और राष्ट्रीय अध्यक्ष - दिव्यांग एंड दुर्बल हक्क चैरिटेबल ट्रस्ट एवं हमराही एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट) के साथ इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें!
​👉 पूरा वीडियो देखें, सच जानें और इस पोस्ट को SHARE करके हर एक बिजली उपभोक्ता तक पहुंचाएं!
​न्याय के लिए हमसे जुड़ें:
📞 संपर्क करें: 99878 22946 / 93245 15534
📍 स्थान: ठाणे, महाराष्ट्र

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Devendra Fadnavis Eknath Shinde - एकनाथ संभाजी शिंदे Chief Ministers Office Mumbai Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.

​Hashtags:

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दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज

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दिव्यांगों के वैध स्टालों पर भी की गयी कार्रवाई के खिलाफ दिव्यांगों...

12/06/2026

All India Disabled army managed by hamrahi educational and cheritable tru GreatestHighlights Thane Municipal Corporation - ठाणे महानगरपालिका Thane Police Commissionerate Azaz Shaikh Yusuf Khan Parvez Shaikh Mohammed Yusuf Farooq Khan
​🚨 मुंब्रा में भू-माफियाओं और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ महा-संग्राम! अब झूठ होगा बेनकाब! 🚨
​मुंब्रा-कौसा (सेक्टर-IX) के आरक्षित बाजार भूखंडों को भू-माफियाओं के अवैध कब्जों से मुक्त कराने, गरीब स्थानीय फेरीवालों के पुनर्वास और हमारे दिव्यांग भाई-बहनों को उनका ५% कानूनी हक दिलाने की इस लड़ाई को अब एक बहुत बड़ी राजनैतिक और सामाजिक ताकत मिल चुकी है!
​आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) के मुंब्रा उप शहर प्रमुख मा. अनिस कुरेशी जी ने हमारे दिव्यांग जनसंपर्क कार्यालय का दौरा किया और ठामपा (TMC) प्रशासन को हिला देने वाला एक आधिकारिक 'तीव्र इशारा व समर्थन पत्र' सौंपकर २२ जून २०२६ से होने वाले हमारे 'बेमुदत धरणे आंदोलन' को अपना खुला और सक्रिय समर्थन घोषित कर दिया है!
​🔥 अनिस कुरेशी जी ने ठामपा प्रशासन को सीधे लफ्जों में चेताया है:
​"मुंब्रा के गरीब फेरीवाले सड़कों पर जान जोखिम में डालकर बैठ रहे हैं, शहर में ट्रैफिक जाम हो रहा है, और करोड़ों की आरक्षित सरकारी जमीनों पर भू-माफिया ऐश कर रहे हैं! ठामपा प्रशासन कान खोलकर सुन ले, अगर २१ जून २०२६ तक मोहम्मद यूसुफ खान की मांगें पूरी नहीं हुईं, तो २२ जून से मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास होने वाले आंदोलन में हमारी पूरी शिवसेना टीम रास्ते पर उतरकर इस भ्रष्ट सिस्टम को ईंट से ईंट बजा देगी!"

​यह लड़ाई अब सिर्फ दिव्यांगों या फेरीवालों की नहीं, बल्कि मुंब्रा के हर एक नागरिक के स्वाभिमान और हक की लड़ाई बन चुकी है।
​🎬 पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें!
​📅 आंदोलन की तारीख: २२ जून २०२६ (सोमवार से बेमुदत)
​📍 स्थान: मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास, धम्मचक्र प्रवर्तन कट्टा, मुंब्रा.
​"न्याय हमारा अधिकार है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा!" ⚖️✊
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